जाग रे तू.....भोर की लाली है या लहू किसी का बह गया

एक अंधविश्वास था कि जूता सुंघाने से वेहोश को होश आ जाता है....जरनैल सिंह ने बड़ी सफाई से यही काम कर डाला.....मुंतजर अल जैदी की पत्रकारीय विधा का भारतीय संस्करण काफी असरदार साबित हुआ....कहा यह जाना चाहिए कि जहां पर सारे संवैधानिक उपाय ठिगने साबित हो रहे थे,वहीं पर एक असामान्य सी प्रतिक्रिया ने जोरदार असर किया है.......वैसे जूते का जिक्र हो तो कई बातें याद हो आती है.....अमेरिका ने जब सद्दाम की सत्ता को फतह किया था...तब सद्दाम की आदम कद प्रतिमा पर लोग जूते मार रहे थे....तब जूता शायद इतना असरदार नहीं था क्योंकि सद्दाम हारी हुई सत्ता का प्रतिनिधि था.....लेकिन इसी इराक में जब अमेरिकी सत्ता शीर्ष पर जूता फेंका गया तो पूरे विश्व ने देखा कि कैसे हिम्मत की एक उम्मीद से जूता बहस के दायरे में आ गया.....किसी ने जूता जर्नलिज्म कहा..... कईयों ने इसे पत्रकारिता के पेशे का गिरता स्तर माना..तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने प्रतिरोध की पत्रकारिता कहा......लेकिन भारतीय संदर्भ में जूते का जिक्र होता ही रहता है...किसी भी नए बने मकान की ऊपरी मंजिल पर जूता लटकता मिल सकता है......ट्रक, बस टैम्पो जैसे वाहनों के पीछे लटकते जूते को हर शहर और मोहल्ले में देखा जा सकता है......अंधविश्वास ही सही लेकिन यहां जूता बुरी नजर वालों से बचाव का सहारा माना जाता है......जूता निहत्थे का औजार भी बनता है....जरनैल का जूता अपने मकसद को हासिल कर गया.....यानि जिन व्यक्तियों को लेकर समाज के एक तबके में इतनी नाराजगी हो उसे पार्टियां टिकट दे देती है....क्या जूता चलने से पहले कभी नाराजगी को महसूस किया गया था...अगर किया गया होता तो शायद ही जरनैल को जूते से प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने की जरूरत पड़ती........इस बात को दूसरे दंगों के साथ भी देखा जाना चाहिए......नेता अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि इसका फैसला जनता की अदालत में होना चाहिए....तब यह सहज सा प्रश्न उभरता है कि क्या पिछले कई चुनावों में 84 के दंगा पीड़ित अपना फैसला दे पाए थे...अगर वे फैसला दे पाए होते 25 साल बाद सड़कों पर नारे बाजी के लिए न उतरे होते....या फिर यह माना जाय कि ये दंगा पीड़ित लोग जनता की अदालत में शामिल नहीं हैं...ऐसे में तो निर्वाचन क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि कहलाने का हकदार नहीं है। क्या इसे लोकतंत्र कहा जाएगा......दंगे इस देश के और कई शहरों में भी हुए हैं...उदारीकरण के बाद के दंगों का ही जायजा ले लें तो एक अच्छी खासी आबादी दिखाई देती है..जिसकी सूची देश व्यापी और लम्बी चौड़ी है.....इन्हें भी न्याय का इंतजार है....देर करने का खामियाजा इससे भयंकर हो सकता है........
यह लिखते हुए अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म "गुलाल" का एक संवाद(डायलॉग) बार-बार याद आ रहा था कि "इस मुल्क ने हर शख्स को,जो काम था सौंपा,उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी...."